स्वास्थ्य कर्मचारियों को वापस डयूटी पर लेने तथा कर्मचारियों व किसान मजदूरों की मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा

स्वास्थ्य कर्मचारियों को वापस डयूटी पर लेने तथा कर्मचारियों व किसान मजदूरों की मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा
करनाल 26 मई(पी एस सग्गू)
करनाल मे स्वास्थ्य कर्मचारियों को वापस डयूटी पर लेने तथा कर्मचारियों व किसान मजदूरों की मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय में सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। पूरे जिले में काला दिवस मनाते हुए कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम किया। तमाम विभागों में गेट मीटिंग की गई। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कर्मचारी नेताओं में हरियाणा गर्वनमेंट पीडब्लयूडी वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान कृष्ण शर्मा, एसकेएस के ब्लाक प्रधान भाग सिंह, ब्लाक सचिव रोहताश खोखर, हुडा वर्कर यूनियन के सर्कल प्रधान सेवाराम, जनस्वास्थ्य शाखा के कोषाध्यक्ष लक्ष्मण नेगी, सीटू कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश माटा, पीटीआई संघर्ष समिति से भुवन कुमार व सुभाष चंद शामिल रहे। कृष्ण चंद शर्मा ने कहा कि कई जिलों में कर्मचारियों से डयूटी ली जा रही है, मगर हाजिरी नहीं लगाई जा रही। कर्मचारियों का उत्पीडऩ करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जानबूझ कर ट्रांसफर किया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा अनावश्यक शर्तों के साथ शपत्र पत्र पर अंडरटेकिंग मांगी जा रही है। अधिकारी अंडरटेकिंग देने के लिए अनुचित दबाव बना रहे हैं। सरकार कर्मचारियों का शोषण करना बंद करे। विभागों में छंटनी बंद की जाए। सभी सुविधाएं कर्मचारियों को मिले ताकि वह और बेहतर तरीके से काम कर सकें।
ये हैं मुख्य मांगें
जोखिम भत्ता पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाए। संक्रमण से मृत्यु होने पर 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। बंद किए हुए महंगाई भत्ते व पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ठेका प्रथा समाप्त हो। सभी कर्मचारियों, पेंशनरों व सभी नागरिकों का जल्द से जल्द मुफ्त टीकाकरण किया जाए। कार्यस्थलों को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर निजीकरण पर रोक लगाई जाए। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को वापस डयूटी पर लिया जाए।
इन विभागों में हुई गेट मीटिंग
सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह व सह सचिव सुशील गुर्जर ने बताया कि आज पब्लिक हेल्थ, नगर निगम, फायर, हुड्डा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व बिजली विभाग में गेट मीटिंग हुई। अन्य विभागों में काली पट्टी बांध कर कर्मचारियों ने विरोध जताया। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द मांगों को स्वीकार कर लागू कर दिया जाए।