ਅਕਰਸ਼ਨ ਉੱਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ
ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਰਨਾਲ 10 ਮਈ ( ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਰਸ਼ਨ ਉੱਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅੱਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ। ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਆਅੱਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 8 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 775 ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਲਿਤਾ ਜਗਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186, 34, 342, 353, 354ਬੀ ਅਤੇ 506 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 67 ਅਤੇ 67ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 186, 353, 342, 354, 509, 354 ਡੀ, 506, 34 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 67, 67 ਏ ਅਤੇ 66 ਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਰਸ਼ਨ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਰਸ਼ਨ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਨ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਰਸ਼ਨ ਉੱਪਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਰਸ਼ਨ ਉਪਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 50-70 ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 506 ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ |