ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ

Spread the love
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਕਰਨਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਕਿਯੂ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਪ ਓਲਖ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮੇਹਲਾ ਬਾਲਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਏ.ਸੀ.ਡੀ. ਰੀਵਿਊ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੁਮਲਾ ਮਲਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਲਖ, ਬਹਾਦਰ ਮੇਹਲਾ ਬਾਲਦੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਠ, ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੁੱਗਾ, ਜੋਸ਼ ਗਿੱਲ ਬਾਲੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੱਬਰ, ਸਮੈ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰਾ, ਵਰਿੰਦਰਾ ਡਾਚਰ, ਤਖਵਿੰਦਰ ਦਰਦ,ਦਿਲਬਾਗ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top