ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ – ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ
ਕਰਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ – ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |