ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ “ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ” ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਰਨਾਲ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਹਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗਾਮੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.(ਏ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। .ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।