ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕਰੇ- ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੈਹਿੰਦ
ਕਰਨਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਜਯਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੀਜੀਟੀ ਤੋਂ ਸੀਈਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਟਾਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਹ ਰਾਂਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਂਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਂਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਟੀਜੀਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਈਟੀ ਗਰੁੱਪ 56-57, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ, ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 56-57 ਲਈ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਜੀ. ਸਾਹਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਏ ਜੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਨ ਜੈ ਹਿੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਠਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਨੀਰ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਚਾਵਲ, ਛੋਲੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ”ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ” ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੋਨੂੰ ਮਲਿਕ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਲਾੜਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਲੂਸ, ਘੋੜੀ ਅਤੇ ਰੱਥ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ।ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ‘ਚ ਭੰਡਾਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਪੇਠਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਨੀਰ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਚਾਵਲ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ।
ਬੋਕਸ
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।