ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ
ਕਰਨਾਲ 8 ਅਗਸਤ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਬੁਰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋਢਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਰਾ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਕਾਵਾਲਾ, ਓਮਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਗੁਲਾਬ ਕਸ਼ਯਪ ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਮਨਾ ਤਸਨੀਮ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ | ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।