ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਰਨਾਲ 18 ਮਈ (ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)
ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸੰਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਏ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਹਿਯੋਜਕ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦ੍ਰੀ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕਸ਼ਯਪ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਸਮੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਗੋ ਖਾਤਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਾਰਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਤਿਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ