मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मिले सरकार की योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ : अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा।
करनाल 18 मई ( पी एस सग्गू)
अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य है कि 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हो, परिवार का मुखिया स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़े और प्रत्येक गरीब परिवार को आगे बढऩे के समान अवसर मिले। अतिरिक्त उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक में बैंकर्स को संबोधित कर रही थी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अंत्योदय की भावना पर बल देते हुए अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस दायित्व की पूर्ति करते हुए हमें अधिक से अधिक परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बैठक में एडीसी ने अंत्योदय मेलों में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली और इन आवेदनों पर अभी तक बैंकर्स की तरफ से की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कागजी खानापूर्ति की बजाए जरूरतमंदों को जल्द से जल्द ऋण जारी किए जाएं ताकि मुख्यमंत्री का सपना साकार हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील या कौताही सहन नहीं की जाएगी और मेलों के अगले चरण से पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटान सुनिश्चित किया जाए।
इस मौके पर एलडीएम कार्यालय से कपिल, पीओ प्रवीण मोर, डीएम क्रिड अनुज अग्रवाल, एसडीओ रूपिन्द्र सिंह व बैंकर्स उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अंत्योदय की भावना पर बल देते हुए अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस दायित्व की पूर्ति करते हुए हमें अधिक से अधिक परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बैठक में एडीसी ने अंत्योदय मेलों में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली और इन आवेदनों पर अभी तक बैंकर्स की तरफ से की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कागजी खानापूर्ति की बजाए जरूरतमंदों को जल्द से जल्द ऋण जारी किए जाएं ताकि मुख्यमंत्री का सपना साकार हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील या कौताही सहन नहीं की जाएगी और मेलों के अगले चरण से पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटान सुनिश्चित किया जाए।
इस मौके पर एलडीएम कार्यालय से कपिल, पीओ प्रवीण मोर, डीएम क्रिड अनुज अग्रवाल, एसडीओ रूपिन्द्र सिंह व बैंकर्स उपस्थित रहे।